KBJNL के एमडी के सेवानिवृत्त पीए के बेटे द्वारा धोखाधड़ी: करोड़ों रुपये लेकर ठेकेदारों को चूना!

जुलाई 10, 2026 - 09:43
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KBJNL के एमडी के सेवानिवृत्त पीए के बेटे द्वारा धोखाधड़ी: करोड़ों रुपये लेकर ठेकेदारों को चूना!

बेंगलुरु:राज्य में कार्यों के बिलों का भुगतान न होने से परेशान ठेकेदारों को अब बिचौलियों की मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, KBJNL के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे द्वारा बिल पास कराने का भरोसा देकर ठेकेदारों से करोड़ों रुपये ऐंठने और फरार होने का मामला सामने आया है।

घटना की पृष्ठभूमि:
KBJNL में लगभग 25 वर्षों तक एमडी के निजी सचिव (PA) के रूप में कार्य करने वाले चंद्रशेखर बुदिहालमठ के बेटे बसवराज बुदिहालमठ पर ठेकेदारों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। उसने ठेकेदारों से यह कहकर भारी रकम वसूली कि, “मैं सभी उच्च अधिकारियों को जानता हूँ। मैं सरकार के उच्च अधिकारियों के माध्यम से आपके बकाया बिल मंजूर करवा दूंगा।” पैसे लेने के बाद बसवराज बुदिहालमठ फरार हो गया है, जिससे विश्वास करने वाले ठेकेदार सड़क पर आ गए हैं।

ठेकेदारों का दर्द:
पिछले तीन वर्षों से बिल न मिलने के कारण कर्ज के जाल में फंसे ठेकेदारों की स्थिति दयनीय है। कर्ज लेकर और घर-जमीन गिरवी रखकर विकास कार्य पूरा करने के बाद भी सरकार से पैसा जारी नहीं किया जा रहा है। इस दुख के बीच, “बिल पास करवा देंगे” कहकर आने वाले बिचौलियों की बातों पर भरोसा करके ठगे जाने से ठेकेदार हताशा में हैं।

‘मौत ही एकमात्र रास्ता’: ठेकेदारों का रोना
नाम न छापने की शर्त पर एक ठेकेदार ने अपना दर्द साझा किया: “एक तरफ हमने अधिकारियों, नेताओं और पैसा वसूलने वाले संगठनों को रिश्वत देकर काम किया है। अब बिल न मिलने के कारण ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं और बर्बाद हो गए हैं। ऐसे बिचौलियों की धोखाधड़ी के कारण जीना दूभर हो गया है। इस डर से कि अगर हमने अन्याय का खुलासा किया तो बकाया बिल भी नहीं मिलेगा, हम खामोश हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास मौत ही एकमात्र रास्ता बचा है।”

सरकार से अपील:
पीड़ित ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से राज्य में ठेकेदारों के सामने आ रहे इस उत्पीड़न और धोखाधड़ी के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे बिचौलियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाए, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पात्र ठेकेदारों के बकाया बिलों का भुगतान तुरंत किया जाए।

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